अभिनेता जॅकी श्रॉफला दिलासा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई अभिनेता जॅकी श्रॉफने रत्नम सुदेश अय्यर या भागीदारासोबत सुरू केलेल्या कंपनीतील आपले शेअर्स विकण्यासह कंपनीही विकण्याचा तडजोडीचा व्यवहार केल्यानंतर संमतीच्या कराराचा भंग केला या कारणाखाली लवादाने अय्यर यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र, लवादाचा निर्णय पूर्णपणे मनमानी व बेकायदा असल्याचे ठरवून तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९ मे रोजी रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर त्याविरोधात अय्यर यांनी केलेले अपिलही मंगळवारी न्या. आर. डी. धनुका व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्याने श्रॉफ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तडजोडीअंतर्गत श्रॉफ यांना मिळणार असलेली २० लाख अमेरिकी डॉलरची रक्कम एचडीएफसी बँकेच्या शाखेत जमा आहे. ती रक्कम बँकेने अय्यर यांना आजपासून आठ आठवड्यांपर्यंत काढून घेऊ देऊ नये. तसेच या कालावधीनंतर श्रॉफ यांना ती रक्कम मिळवण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मुभा असेल, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. काय आहे प्रकरण? सिंगापूरस्थित अय्यर यांनी व अन्य दोन भागीदारांना सोबत घेऊन एक कंपनी स्थापन केली आणि नंतर अमेरिकेतील सोनी पिक्चर्ससोबत एकत्र येऊन सोनी एंटरटेन्मेंट टेलिव्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड (आताची मल्टिस्क्रीन मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड-एमएसएम) कंपनी सुरू केली. या कंपनीतील आपले समभाग विकण्याच्या प्रयत्नात श्रॉफ होते. मात्र, समभागांचे खरेदीदार शोधण्यासाठी एका बँकेला अधिकार देताना आपली बनावट सही करून फसवणूक केली, असा आरोप श्रॉफ यांनी अय्यर यांच्याविरोधात २०१०मध्ये लावला आणि मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार नोंदवली. त्यानंतर प्रकरण तडजोडीने मिटवण्याचे दोघांमध्ये ठरले. त्यानुसार, अय्यर यांनी १५ लाख अमेरिकी डॉलर्स तातडीने आणि २० लाख अमेरिकी डॉलर्स समभाग विकल्यानंतर द्यायचे, अशा सौद्यानंतर श्रॉफ यांनी २०११मध्ये तक्रार मागे घेतली होती. परंतु, समभाग विक्रीविषयी करारनामा होऊनही कळवले नसल्याचे वाटल्याने श्रॉफ यांच्या पत्नी आयेशा यांनी अय्यर यांना ईमेल पाठवून विचारणा केली. त्यावर अद्याप प्रत्यक्ष विक्री झालेली नसल्याचे खरमरीत उत्तर अय्यर यांनी दिले. त्यानंतर लबाडाशी कोणालाही सख्य ठेवायचे नाही, अशा आशयाचे उत्तर आयेशा यांनी दिले. त्यावरून आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचला, असा आक्षेप घेत अय्यर यांनी लवादाकडे धाव घेतली होती. अय्यर यांची बदनामी केली असल्याने श्रॉफ हे ठरलेल्या ३५ लाख अमेरिकी डॉलर्ससाठी पात्र नसल्याचा निर्णय लवादाने दिला. त्याविरोधात श्रॉफ यांनी उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांसमोर अपिल केले. 'आयेशा ही याबाबत माझी अधिकृत प्रतिनिधी नव्हती. त्यामुळे तिच्या ई-मेलने तडजोडीच्या करारनाम्याचा भंग ठरत नाही. शिवाय तिने अय्यर यांची अप्रतिष्ठा करण्यासारखे काही म्हटले नव्हते', हा श्रॉफ यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून लवादाचा निर्णय विसंगत, मनमानी व बेकायदा ठरवला होता. त्याविरोधात अय्यर यांनी हे अपिल केले होते. त्यावरील निर्णय खंडपीठाने सुनावणीअंती २५ फेब्रुवारीला राखून ठेवला होता. 'लवादाचा निर्णय बेकायदाच असून एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही', असा निर्णय आता खंडपीठाने दिला.
Tags

Post a comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.