Covid Second Wave: तर आज ही वेळ आली नसती!; करोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर हायकोर्टाची महत्त्वाची निरीक्षणे

मुंबई: संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत सरकारच्या विविध स्तरांवरील प्रशासनांकडून अव्यवस्थापन होत आहे, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत हायकोर्टाने नागरिकांच्या बेफिकिरीकडे आज लक्ष वेधले. यावेळी कोर्टाने आणखीही काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. ( ) वाचा: 'अजूनही अनेक लोक मास्क नाकाखाली ठेवून वावरताना दिसतात. गेल्या वर्षी आम्ही एक वृत्त वाचले होते. करोना विषयी लोकांनी जून-२०२१ पर्यंत सजग व सावध रहायला हवे, असे त्यात म्हटले होते. त्यामुळे किमान ३० जूनपर्यंत आपण गाफिल न राहता सजग राहिलो असतो तर आज ही वेळ आली नसती', असे महत्त्वाचे निरीक्षण आजच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. मागील वर्षभरात जे रुग्ण करोनाने मरण पावले त्यांच्यापैकी किती करणारे होते, याविषयी काही अभ्यास अहवाल झाला आहे का? कारण धूम्रपानमुळे फुफ्फुसांवर परिणाम होतो, हे आम्हाला माहीत आहे. असा काही अभ्यास झाला आणि त्यातून दुष्परिणाम असल्याचे समोर आले तर तात्पुरत्या कालावधीसाठी धूम्रपानावर बंदी घालायला हवी, असे निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले. धूम्रपान करणे हा मूलभूत हक्क, असे म्हणणे नागरिक करू शकतात. परंतु, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने या अंगानेही विचार व्हायला हवा. सरकारने या दुर्लक्षित मुद्द्यातही लक्ष घालायला हवे, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी पुढे नमूद केले. वाचा: ड्रायव्हर करोना पॉझिटिव्ह निघाला आणि... ‘‘सोमवारी माझा ड्रायव्हर करोना पॉझिटिव्ह निघाला. त्यादिवशी मी व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी एकत्र गाडीत बसलो होतो. त्यामुळे आम्ही दोघांनीही त्वरित करोना चाचणी केली. मात्र, त्याचा अहवाल आम्हाला दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी रात्री ११ वाजता मिळाला’’, असा स्वानुभव मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सांगितला. मुंबई महापालिकेतर्फे २४ तासांत चाचणी अहवाल दिला जात असल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वत:च्या अनुभवाकडे लक्ष वेधले. तसेच चाचणी अहवाल मिळण्यास खूप विलंब होत असल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत. यावरून खासगी लॅब या आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक चाचणी नमुने घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. करोना विषयक महत्त्वाची औषधे आणि इंजेक्शन्स यांच्या उपलब्धतेविषयी नागरिकांना सहज माहिती मिळावी यादृष्टीने एखादे पोर्टल असायला हवे. सरकारने सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून ही बाब लक्षात घ्यायला हवी, असेही खंडपीठाने नमूद केले. वाचा: मुंबईत रुग्णालयांत खाटा किती भरलेल्या आहेत, किती उपलब्ध आहेत. पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या, बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या, असा सर्व तपशील दररोज महापालिकेच्या वेबसाइटवर अद्ययावत केला जातो आणि तो सर्वांना पाहता येतो. त्याशिवाय महापालिका आयुक्तांनी १६ एप्रिल रोजी सविस्तर आदेश काढून मुंबईतील सरकारी, पालिका व खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यादृष्टीने आवश्यक ती व्यवस्था केली आहे. यासंदर्भात महापालिका व एफडीएचा एकेक नोडल अधिकारी नेमला असून सर्व वॉर्डांमधील सहायक आयुक्तांचे संपर्क क्रमांकही समन्वयासाठी रुग्णालयांना उपलब्ध केलेले आहेत, अशी माहिती महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी हायकोर्टाला दिली. आरटीपीसीआर चाचणीसाठी फॅमिली डॉक्टरांच्या चिठ्ठीचा आग्रह धरला जात असल्याकडे याचिकादारांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. तेव्हा, अशी चिठ्ठी बंधनकारक नाही, त्यामुळे याविषयी पालिकेतर्फे योग्य ते आदेश जारी केले जातील, अशी ग्वाही पालिकेतर्फे अॅड. अनिल साखरे यांनी दिली. वाचा: नाशिकच्या रुग्णालयात झालेल्या ऑक्सिजन गळतीच्या घटनेविषयी प्रतिज्ञापत्रात सविस्तर माहिती सादर करावी तसेच करोना विषयक अव्यवस्थापनाच्या आरोपांविषयीच्या जनहित याचिकेवरील मुद्द्यांबाबतही प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्यावी, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ४ मे रोजी ठेवली आहे. उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंत वर्गाकडे दाखवले बोट ‘वास्तविक १९ एप्रिलपर्यंतची अद्ययावत आकडेवारी पाहिली तर मुंबईसह राज्यभरात कुठेही खाटांचा तुटवडा असल्याची स्थिती नाही. परंतु, समस्या ही आहे की उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंत वर्गातील लोकांना बहुतांश वेळा खासगी रुग्णालयातच उपचार घ्यायचे असतात. अनेकदा घराच्या जवळच्या रुग्णालयासाठी ते आग्रही राहतात. त्यातून खाटांचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहेत. असे लोक दुष्टचक्रात सापडतात. आपल्या आवडीच्या रुग्णालयात खाट मिळावी यासाठी ते घरातच विलगीकरणात राहतात आणि नंतर प्रकृती बिघडल्यानंतर रुग्णालयात दाखल होतात. करोना पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर तातडीने उपचार सुरू होणे महत्त्वाचे असते, कुठे आणि केव्हा याची निवड करणे महत्त्वाचे नाही, हे नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवे', असे महत्त्वाचे म्हणणे राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता यांनी मांडले. वाचा:
Tags

Post a comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.