Headlines
Loading...
नवी मुंबई: विमानतळाच्या कामास गती देण्यासाठी सिडकोला सरकार सांगते - Navi Mumbai International Airport News

नवी मुंबई: विमानतळाच्या कामास गती देण्यासाठी सिडकोला सरकार सांगते - Navi Mumbai International Airport News

नवी मुंबई: विमानतळाच्या कामास गती देण्यासाठी सिडकोला सरकार सांगते

Navi Mumbai: International Airport मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्पाला वेग देण्यास सांगितल्यानंतर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ठरलेल्या अंतिम मुदतीचा आढावा सिडको घेत आहे. विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी अद्याप नवीन मुदत निश्चित करणे बाकी असल्याचे सिडको अधिका officials्यांनी सांगितले. सिडकोला आशा आहे की अदानी समूहाने प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर हे काम वेगवान होईल.


विमानतळ 16,000 कोटी रुपये खर्चून बांधले जात आहे. काही काम ज्यात अलवे टेकडी सपाट करणे, दलदलीची जमीन पुन्हा मिळविणे, विमानतळाच्या हद्दीबाहेर उलवे नदी वळविणे आणि जलवाहिनीचे रुंदीकरण 60 मीटर करणे आणि वीज हस्तांतरण लाईन सरकवणे यासह काही काम अपूर्ण आहेत.


सिडकोच्या एका अधिका said्याने सांगितले की, "आम्ही आशावादी आहोत की अदानी समूहाची सूत्रे हाती घेतल्यामुळे प्रकल्पाला गती मिळेल."
पहिल्या टप्प्यातील ऑपरेशनला प्रारंभ करण्यासाठी डिसेंबर 2019, मे 2020 आणि डिसेंबर 2020 मधील प्रकल्प आधीची मुदत पूर्ण करण्यात प्रकल्प अपयशी ठरले आहेत, ज्यात विमानतळ दरवर्षी 10 दशलक्ष प्रवाशांना हाताळेल. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.


नव्या मुदतीच्या संदर्भात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांना विचारले असता ते म्हणाले की, नवीन मुदतीबाबत मी भाष्य करण्याची स्थितीत नाही, परंतु काम वेगवान केले जाईल. मूळ विमानतळ भागातील अनेक ग्रामस्थ अद्याप बांधकामाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी घरे सोडत नाहीत.


या प्रकल्पासाठी चिंचपाडा, कोपर-कोल्ही, उलवे, अप्पर ओवाळे, वाघिवलीवाडा, वाघिवली, गणेशपुरी, तारघर आणि कोंबडभुजे यासह 10 गावांमधील 2,786 घरांचे पुनर्वसन आवश्यक होते. या प्रकल्पामुळे सर्वाधिक रहिवासी मच्छीमार आणि शेतकरी आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान काही महिन्यांपासून विमानतळाचे काम थांबविण्यात आले होते.


बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पातील दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे कळते. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी हा राज्याचा प्रतिष्ठित प्रकल्प असल्याने सरकार पुढील विलंबांना प्रोत्साहन देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.


गेल्या आठवड्यात प्रकल्पग्रस्तांनी नुकसान भरपाई, पुनर्वसन, प्रकल्पात नोकरीला प्राधान्य देणे आणि नवीन घरे बांधण्यासाठी भूखंड ताब्यात घेणे यासारख्या मुद्द्यांचा तोडगा काढण्याची मागणी करत 500 पेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या मुख्यालयाबाहेर निषेध नोंदविला होता.

0 Comments: